सवाल और जवाब

जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, फिर अपने बैंक को लिखित में बताएँ और कार्ड, UPI ID या खाता ब्लॉक करवाएँ। स्क्रीनशॉट, ट्रांज़ैक्शन ID (UTR नंबर), और इस्तेमाल हुए फ़ोन नंबर, लिंक या UPI ID संभालकर रखें। चैट डिलीट न करें।

यह इस पर निर्भर करता है कि फ्रॉड की शिकायत कितनी जल्दी हुई और क्या पैसा उन खातों में रोका (होल्ड) जा सका जिनमें वह भेजा गया था। रोका गया पैसा अपने-आप वापस नहीं आता; इसके लिए पुलिस को और ज़रूरत हो तो मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दी जाती है। अलग से, RBI के नियमों के अनुसार, जो ग्राहक बिना अनुमति हुए लेन-देन की सूचना तीन कार्यदिवस के अंदर बैंक को देता है, उसकी देनदारी आमतौर पर शून्य होती है, बशर्ते ग़लती ग्राहक की न हो। अगर बहकावे में आकर भुगतान आपने ख़ुद किया है, तो यह नियम लागू न भी हो।

पहली शिकायत ऑनलाइन या 1930 पर की जा सकती है। उसके बाद साइबर पुलिस बयान दर्ज करने या कागज़ात लेने के लिए बुला सकती है। शिकायत का एक्नॉलेजमेंट नंबर संभालकर रखें और जाते समय बैंक स्टेटमेंट तथा स्क्रीनशॉट की कॉपी साथ ले जाएँ।

पैसे न दें; पैसे देने से आमतौर पर और माँगें होती हैं। जवाब देना बंद करें, लेकिन पहले चैट, प्रोफ़ाइल लिंक और भुगतान से जुड़ी जानकारी के स्क्रीनशॉट सहेज लें। प्लेटफ़ॉर्म पर उस अकाउंट की रिपोर्ट करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, जहाँ महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए अलग सेक्शन है।

जब किसी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत होती है, तो पुलिस पैसे को उन सभी खातों में खोजती है जिनसे वह गुज़रा, और बैंकों से उन खातों को फ्रीज़ करने या रकम रोकने को कह सकती है। बहुत-से लोग जिनके खाते फ्रीज़ होते हैं, उन्हें फ्रॉड की कोई जानकारी नहीं होती; जैसे कोई दुकानदार या फ्रीलांसर जिसे असली काम के बदले भुगतान मिला।

अपने बैंक से लिखित में पूछें — फ्रीज़ का कारण, किस थाने या एजेंसी ने कहा, और शिकायत या रेफ़रेंस नंबर। इन जानकारियों के बिना खाता खुलवाने के लिए सही अधिकारी तक नहीं पहुँचा जा सकता।

बैंक कभी-कभी पूरा खाता फ्रीज़ कर देते हैं, भले ही शिकायत से जुड़ी रकम छोटी हो। ऐसे में जाँच एजेंसी या कोर्ट से राहत माँगी जा सकती है कि रोक केवल विवादित रकम तक सीमित हो, ताकि बाक़ी खाता इस्तेमाल हो सके।

ज़रूरी नहीं। फ्रीज़ किसी और की शिकायत की जाँच का एक क़दम है। अगर पुलिस से नोटिस मिले, तो उसकी कॉपी रखें, तारीख़ नोट करें, और जवाब देने से पहले क़ानूनी सलाह लें। ऐसे कागज़ात साथ रखें जो दिखाएँ कि पैसा आपको क्यों मिला, जैसे बिल या चैट।

चेक उस पर लिखी तारीख़ से तीन महीने के अंदर बैंक में लगाना होता है। बैंक का रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर लिखित डिमांड नोटिस भेजना होता है। नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले के पास भुगतान के लिए 15 दिन होते हैं। भुगतान न होने पर, उन 15 दिनों के ख़त्म होने के बाद एक महीने के अंदर शिकायत दायर करनी होती है। ये तारीख़ें निकालने के लिए इस वेबसाइट का चेक बाउंस डेडलाइन कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह तथ्यों पर निर्भर करता है। अदालतों ने माना है कि सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक भी धारा 138 का मामला बन सकता है, अगर चेक लगाने की तारीख़ पर क़ानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ बकाया था। अगर उस तारीख़ पर ऐसा कोई कर्ज़ बकाया नहीं था, तो स्थिति अलग है। यह लेन-देन के कागज़ात से तय होता है।

आमतौर पर उस कोर्ट में जिसके क्षेत्र में चेक पाने वाले की बैंक शाखा है, यानी वह शाखा जहाँ चेक वसूली के लिए जमा किया गया (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142(2))।

इसे नज़रअंदाज़ न करें। अगर नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पूरी रकम चुका दी जाए, तो अपराध नहीं बनता। अगर आप रकम या कर्ज़ से असहमत हैं, तो नोटिस का जवाब देकर अपनी बात शुरू में ही दर्ज की जा सकती है। नोटिस और उसका लिफ़ाफ़ा संभालकर रखें, और सलाह लें कि भुगतान करें, जवाब दें या समझौता करें।

अग्रिम ज़मानत गिरफ़्तारी से पहले वह व्यक्ति माँगता है जिसे किसी ग़ैर-ज़मानती अपराध में गिरफ़्तारी का डर हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के तहत। नियमित ज़मानत गिरफ़्तारी के बाद मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट से माँगी जाती है। अदालतें आमतौर पर शर्तों के साथ ज़मानत देती हैं, जैसे जाँच में शामिल होना।

हाँ। धारा 138 का अपराध ज़मानती है, इसलिए ज़मानत अधिकार के रूप में मिलती है और समन के जवाब में आरोपी के पहली बार कोर्ट में पेश होने पर भरी जाती है। पेश न होने पर वारंट जारी हो सकते हैं।