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चेक बाउंस

सिक्योरिटी चेक बाउंस: क्या धारा 138 के तहत केस हो सकता है?

"सिक्योरिटी चेक" पर भी धारा 138 का केस बन सकता है, अगर चेक लगाते समय पैसा क़ानूनी रूप से बकाया था। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बचाव कब मिलता है और दोनों पक्षों के लिए काम की बातें।

बहुत से लोन, कारोबारी सौदों और किराये के एग्रीमेंट में "सिक्योरिटी चेक" लिया जाता है: यानी साइन किया हुआ चेक, जिसमें कभी तारीख या रकम खाली छोड़ दी जाती है, और जो पेमेंट की गारंटी के तौर पर दिया जाता है। जब बाद में ऐसा चेक बैंक में लगाया जाता है और बाउंस हो जाता है, तो दोनों पक्ष एक ही सवाल पूछते हैं: क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 138 के तहत क्रिमिनल केस किया जा सकता है?

छोटा जवाब है: यह इस बात पर निर्भर करता है कि चेक लगाते समय पैसा क़ानूनी रूप से बकाया था या नहीं।

असली कसौटी: चेक लगाने की तारीख पर कर्ज़ बकाया था या नहीं?

धारा 138 उस चेक पर लागू होती है जो किसी क़ानूनी रूप से वसूल किए जा सकने वाले कर्ज़ या अन्य देनदारी को चुकाने के लिए दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है कि किसी चेक को "सिक्योरिटी" कह देने भर से वह धारा 138 के दायरे से बाहर नहीं हो जाता।

  • Sampelly Satyanarayana Rao v. Indian Renewable Energy Development Agency Ltd., (2016) 10 SCC 458 में, लोन की किस्तों के लिए दिए गए पोस्ट-डेटेड चेक को धारा 138 के दायरे में माना गया, क्योंकि लोन दिया जा चुका था और किस्तें बकाया हो चुकी थीं।
  • Sripati Singh v. State of Jharkhand (2021) में, कोर्ट ने समझाया कि अगर कर्ज़ लेने वाला तय समय में पैसा नहीं लौटाता, तो कर्ज़ बकाया हो जाता है, और सिक्योरिटी चेक बैंक में लगाया जा सकता है। अगर वह बाउंस होता है, तो धारा 138 लागू हो सकती है।

इसी नियम का दूसरा पहलू: अगर चेक लगाने की तारीख पर कोई रकम बकाया नहीं थी, जैसे लोन पहले ही चुका दिया गया था, पेमेंट का समय अभी पूरा नहीं हुआ था, या जिस देनदारी के लिए चेक दिया गया था वह कभी बनी ही नहीं, तो यह बचाव मिल जाता है कि कोई वसूल किया जा सकने वाला कर्ज़ था ही नहीं।

किन हालात में आम तौर पर केस बन सकता है

  • लोन दिया गया, लौटाने की तारीख निकल गई, और कर्ज़ लेने वाले ने पैसा नहीं दिया।
  • लोन या एग्रीमेंट की किस्तें बकाया हो गईं और उनका पेमेंट नहीं हुआ।
  • सामान दिया गया या सेवा दी गई, और जिस पेमेंट के लिए चेक दिया गया था वह बकाया हो गया।

किन हालात में बचाव मिल सकता है

  • चेक लगाने से पहले ही लोन या बकाया पूरा चुका दिया गया था।
  • एग्रीमेंट के अनुसार पेमेंट बकाया होने से पहले ही चेक बैंक में लगा दिया गया।
  • चेक जिस देनदारी के लिए दिया गया था, वह कभी बनी ही नहीं, जैसे कोई सौदा जो किसी ज़िम्मेदारी के शुरू होने से पहले ही रद्द हो गया।
  • चेक में भरी गई रकम असल बकाया से ज़्यादा है।

इनमें से हर बात सबूत पर निर्भर करती है। एग्रीमेंट, पेमेंट के रिकॉर्ड और मैसेज जैसे दस्तावेज़ ही आम तौर पर नतीजा तय करते हैं।

ब्लैंक साइन किए हुए चेक का क्या?

लोग अक्सर साइन किया हुआ चेक दे देते हैं जिसमें रकम या तारीख खाली होती है। Bir Singh v. Mukesh Kumar, (2019) 4 SCC 197 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से साइन किया हुआ ब्लैंक चेक दे देता है, तो यह अनुमान (presumption) फिर भी बन सकता है कि चेक कर्ज़ के लिए दिया गया था, भले ही बाकी जानकारी चेक पाने वाले ने भरी हो, जब तक कि चेक देने वाला इसके उलट साबित न कर दे। इसलिए साइन किए हुए ब्लैंक चेक देना सच में जोखिम भरा है।

काम की बातें

अगर आप सिक्योरिटी चेक दे रहे हैं:

  • लिखित में दर्ज करें कि चेक क्यों दिया जा रहा है, और उसे कब बैंक में लगाया जा सकता है।
  • हर पेमेंट का सबूत संभाल कर रखें।
  • बकाया चुकाने के बाद चेक वापस माँग लें, या लिखित पत्र ले लें कि वह चेक बैंक में नहीं लगाया जाएगा।
  • जहाँ तक हो सके, साइन किए हुए ब्लैंक चेक न दें।

अगर आपके पास सिक्योरिटी चेक है:

  • चेक तभी बैंक में लगाएँ जब रकम असल में बकाया हो चुकी हो।
  • चेक में सिर्फ़ उतनी ही रकम भरें जो उस तारीख पर क़ानूनी रूप से बकाया है।
  • एग्रीमेंट और बकाया रकम का रिकॉर्ड तैयार रखें।

आम समय-सीमाएँ फिर भी लागू होती हैं

सिक्योरिटी चेक का केस भी किसी भी चेक बाउंस केस जैसे ही चरणों से चलता है: चेक की वैधता के अंदर उसे बैंक में लगाना, रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस, पेमेंट के लिए 15 दिन, और उसके बाद एक महीने के अंदर शिकायत (complaint)। देखें: How to Send a Cheque Bounce Legal Notice under Section 138, और अपनी तारीखें चेक बाउंस डेडलाइन कैलकुलेटर से निकालें।

अगर आपको सिक्योरिटी चेक के लिए नोटिस मिला है, तो पढ़ें: Received a Cheque Bounce Notice? How to Reply and What Your Options Are।

यह लेख सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। हर मामला अपने तथ्यों और दस्तावेज़ों पर निर्भर करता है।

Adv. Dinesh Sharma

लेखक

Adv. Dinesh Sharma

गुरुग्राम में आपराधिक क़ानून की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता — साइबर क्राइम और चेक बाउंस के मामले।

प्रैक्टिस क्षेत्र: साइबर क्राइम वकील, गुरुग्राम · चेक बाउंस वकील, गुरुग्राम

अधिवक्ता का परिचय →

यह लेख सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। क़ानून और उसकी व्याख्या बदलती रहती है; अपने मामले के तथ्यों पर किसी अधिवक्ता से बात करें।

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